बांधकाम कामगार नोंदणी साठी महत्त्वाचा निर्णय ; शासनाचा नवीन शासन निर्णय
बांधकाम कामगार ; कामगारांच्या समस्यांवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे, ज्याची माहिती खालील पोस्टमध्ये दिली आहे:
बांधकाम कामगारांसाठी मोठा निर्णय!
9 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभांच्या वितरणातील विलंब दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या निर्णयातील प्रमुख मुद्दे:
नवीन समित्यांची स्थापना: नोंदणी आणि लाभांच्या मंजुरीतील अडचणी दूर करण्यासाठी ‘स्थानिक इमारत व बांधकाम कामगार देखरेख समिती’ आणि ‘विभागीय देखरेख समिती’ या दोन नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
समित्यांची रचना: या समित्यांमध्ये स्थानिक आमदार अध्यक्ष असतील, तर कामगार मंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती सह-अध्यक्ष असेल. यामध्ये बांधकाम कामगार (स्त्री-पुरुष) आणि बांधकाम साईट मालकांचे प्रतिनिधीही सदस्य असतील. शासकीय कामगार अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.
कार्यपद्धती: या समित्या प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 15 तारखेदरम्यान बैठक घेऊन त्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी आणि मंजुरी देतील.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): मंजूर झालेल्या कामगारांना आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केली जाईल.
अपील करण्याची संधी: जर एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले गेले, तर त्यांना 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करण्याची संधी मिळेल.
हा निर्णय बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व जलद करेल, ज्यामुळे त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत होईल.